दिल्ली में जल बोर्ड का नया प्लान: जोन और जिले होंगे एक जैसे, आएगा ‘सिंगल विंडो’ सिस्टम, आम जनता को मिलेगी सुविधा
दिल्ली सरकार आम जनता की सुविधा और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के जोन अब राजधानी के 13 जिलों के अनुरूप बांटे जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य सरकारी सिस्टम की उलझनों को खत्म करना,नागरिकों को एक ही जगह से सभी सेवाएं उपलब्ध कराना,प्रशासनिक कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाना अधिकारियों के मुताबिक, पहले DJB जोन और दिल्ली के प्रशासनिक जिले अलग-अलग थे, जिससे लोगों को कई बार अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब जोन और जिले का मेल होने से यह परेशानी दूर होगी।
खत्म होगी ‘दफ्तरों‘ की कंफ्यूजन
अक्सर लोगों को यह समझ नहीं आता कि उनके इलाके का काम किस दफ्तर में होगा, क्योंकि पुलिस का जिला अलग और जल बोर्ड का जोन अलग होता है। अधिकारियों के मुताबिक, नए प्लान के तहत यह तय किया जाएगा कि कोई भी लोकल इलाका दो अलग-अलग जोन में न फंसे। इससे जनता को अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए अलग-अलग ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
हर जिले में बनेगा ‘मिनी सचिवालय‘
दिल्ली कैबिनेट ने हर जिले में एक ‘मिनी सचिवालय’ बनाने को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत इन सचिवालयों में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, ताकि जनता को एक ही जगह से सेवाएं और शिकायत निवारण मिल सके। इस बदलाव में जल बोर्ड के अलावा, PWD और अन्य विभागों के ढांचे को भी इसी तर्ज पर बदला जाएगा, जिससे प्रशासनिक कामकाज में एकरूपता और दक्षता आए।
क्यों पड़ी इसकी जरूरत?
अभी तक दिल्ली में जल बोर्ड का काम मुख्य रूप से सिविल, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल और साउथ जैसे जोन्स में बंटा हुआ था, जिनका पुलिस या राजस्व जिलों की सीमाओं से कोई तालमेल नहीं था। इस विसंगति को दूर करने के लिए अब जल बोर्ड, नगर निगम और पुलिस की सीमाओं को एक जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बदलाव के बाद नागरिकों को सिंगल विंडो सिस्टम की तरह सभी सेवाएं और शिकायत निवारण एक ही जगह से मिल सकेगा, जिससे समय और परेशानी दोनों की बचत होगी।
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