New Rule Change: Income Tax, UPI, LPG price से लेकर Toll Tax तक… एक अप्रैल से देश में लागू होंगे ये 10 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
New Rules From 1st April: वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 का आज अंतिम दिन है। कल यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल 2025 से देश में कई बड़े बदलाव (Rule Change From 1st April) भी लागू होंगे। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax), UPI, बैंकिंग से लेकर जीएसटी (GST), एलपीजी प्राइस (LPG price) तक 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। यही नहीं हाइवे पर यात्रा करना भी महंगा हो सकता है, क्योंकि कई रूट पर टोल टैक्स (Toll Tax) में इजाफा होने वाला है. आइए ऐसे ही 10 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैंः-
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पहला बदलाव- 12.75 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं
एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में वेतनभोगियों को 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से नई कर प्रणाली का विकल्प चुनने वाले सभी करदाताओं की 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लेने की घोषणा की है। वेतनभोगियों को 75 हजार रुपये का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा।
नई टैक्स व्यवस्था
एक अप्रैल 2025 से करदाओं के लिए नई कर प्रणाली भी लागू हो रही है। एक फरवरी के बजट में पेश की गई इस कर प्रणाली में स्लैब की संख्या और आय की सीमा बढ़ाई गई है। हालांकि, यह नई कर प्रणाली करदाताओं के लिए स्वैच्छिक होगी। करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नई या पुरानी कर प्रणाली में से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं। नई कर प्रणाली में किसी भी प्रकार के निवेश पर कर छूट नहीं है। पुरानी प्रणाली पहले की तरह ही रहेगी और इसमें सभी प्रकार के निवेश पर कर छूट का दावा किया जा सकेगा।
| आय | टैक्स प्रतिशत में |
| 0-4 लाख रुपये तक | 00 |
| 4-8 लाख रुपये तक | 05 |
| 8-12 लाख रुपये तक | 10 |
| 12-16 लाख रुपये तक | 15 |
| 16-20 लाख रुपये तक | 20 |
| 20-24 लाख रुपये तक | 25 |
| 24 लाख रुपये से ज्यादा | 30 |
दूसरा बदलाव- UPI नियमों में बदलाव
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 1 अप्रैल, 2025 से ऐसे मोबाइल बैंकों के UPI ट्रांजैक्शन को बंद करने वाली है, जो लंबे से इनएक्टिव हैं। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक्ड है, जो लंबे समय से बंद है तो UPI ट्रांजैक्शन को जारी रखने के लिए आपको 1 अप्रैल, 2025 से पहले बैंक अकाउंट से नया नंबर लिंक करा लेना चाहिए। अगर आप 1 अप्रैल, 2025 से पहले इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो आपको UPI से ट्रांजैक्शन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
तीसरा बदलाव- LPG की कीमतें
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों (LPG Cylinder Price) में संशोधन करती हैं और 1 अप्रैल, 2025 को भी इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाला LPG Cylinder की कीमतों घट-बढ़ देखने को मिली है, तो वहीं लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई हैं। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है।
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चौथा बदलाव- Debit Card के नए नियम
रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड (RuPay Debit Select Card) में कुछ बड़े अपडेट्स करने जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसमें फिटनेस, वैलनेस, यात्रा और मनोरंजन शामिल हैं। अपडेट्स के बारे में बात करें, तो एक तिमाही में कॉम्प्लीमेंटरी डोमेस्टिक लाउंज विजिट और चुनिंदा लाउंज में एक साल के दौरान दो इंटरनेशनल लाउंज विजिट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु या परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। वहीं हर तिमाही में एक फ्री जिम मेम्बरशिप की सुविधा मिलेगी।
पांचवां बदलाव- सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी
1 अप्रैल से, अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस (Savings Account Minimum Balance)नहीं है, तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकते हैं। विभिन्न बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए जुर्माने से बचने के लिए अपने बैंक की पॉलिसियों को समझना जरूरी है।
छठा बदलाव- UPS की शुरुआत
नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ पहली अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS की शुरुआत होने जा रहा है। पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा। अगर वे यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो NPS का विकल्प चुन सकते हैं। इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को UPS और NPS में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता) का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम दस साल की सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी।
सातवां बदलाव- TDS की लिमिट में इजाफा
इसके अलावा TDS विनियमों को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्सपेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई हैय़ उदाहरण के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है. इसी तरह, किराये की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है। इससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में किराये के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है।
आठवां बदलाव- CNG-PNG और ATF के दाम
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों (CNG-PNG Price) में भी पहली तारीख से संशोधन देखने को मिल सकता है। वहीं कंपनियां एयर टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के भाव में भी 1 अप्रैल 2025 को बदलाव कर सकती हैं। सीएनजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जहां आपके वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंचाने वाले होंगे, तो एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है।
नौंवा बदलाव- GST नियमों में बदलाव
भारत सरकार नए फाइनेंशियल ईयर में GST (Goods and service tax) के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस बदलाव का मकसद राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के सही डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी देना है। यह बदलाव GST सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ISD सिस्टम से न केवल राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा, बल्कि व्यवसायों को भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी।
दसवां बदलाव- डिविडेंड पाने के लिए पैन-आधार करना होगा लिंक
अगर आपका पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar link) नहीं तो 1 अप्रैल से आपको स्टॉक्स पर डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही कैपिटल गेन पर TDS की कटौती भी बढ़ जाएगी और आपको फॉर्म 26AS में कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा।
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