सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मप्र में पराली जलाने के बढ़ते मामलों के बीच सरकार किसानों के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है। इस योजना को अन्नदाता मिशन (कृषक कल्याण मिशन) नाम दिया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को पराली ना जलाने सहित 5 शर्तें पूरी करने पर अनुदान दिया जायेगा। इस स्कीम के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें जलवायु अनुकूल खेती और फसलों के सही दाम दिलाना है। बता दें कि मंगलवार यानी 15 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

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सरकार की एक एकड़ खेत वाले किसान को 1500 रुपए से लेकर 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। लेकिन उसके लिए पांच शर्तों को पूरा करना जरूरी रहेगा। तभी अन्नदाता इसका लाभ उठा सकते हैं। इन पांच शर्तों में पराली जलाने से मुक्त खेती को अपनाने के साथ कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करने की भी शर्त शामिल है।इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी, जैविक और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र को बढ़ाना, खेती को जलवायु अनुकूल बनाना, किसानों को उच्च गुणवत्ता के खाद-बीज और कीटनाशनक उपलब्ध कराना, सस्ते ब्याज दरों पर लोन दिलाना और फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योग पर फोकस करना है।

किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि पाने के लिए  यह है पांच शर्तें 

  • पराली जलाने से मुक्त खेती को अपनाना।
  • कृषि ऋण का समय पर भुगतान।
  • उर्वरक का बहुत कम इस्तेमाल वाली तिहलन व दलहन फसल का उत्पादन।
  • पानी के बहुत कम उपयोग वाली कृषि पद्धतियों को अपनाना।
  • कीटनाशकों का कम से कम उपयोग।

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