NGT का बड़ा आदेश: भोपाल के केरवा-कलियासोत डैम कैचमेंट में अवैध भराव और अतिक्रमण पर लगाई रोक, जिला प्रशासन, जल संसाधन और वन विभाग को लगाई फटकार 

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। NGT ने राजधानी के कलियासोत और केरवा डैम क्षेत्र में अवैध मिट्टी भराव और ठोस अपशिष्ट डंपिंग के गंभीर मामले में अहम आदेश पारित किया है। यह कार्रवाई याचिकाकर्ता रशीद नूर खान की याचिका पर की थी..इसमें बताया गया था कि भोपाल के महुआखेड़ा क्षेत्र में स्थित केरवा डैम, जो कलियासोत का हिस्सा है, उसके फुल टैंक लेवल (FTL) और आसपास के क्षेत्र में 2000 से अधिक डंपरों के माध्यम से कोपरा, मुर्रम एवं काली मिट्टी डाली गई। इस भराव का उद्देश्य जलाशय और उसके कैचमेंट क्षेत्र को समतल कर भविष्य में प्लॉटिंग और निर्माण गतिविधियाँ करना बताया गया। यह गतिविधियां वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रत्यक्ष उल्लंघन के रूप में सामने आईं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए NGT ने एक संयुक्त समिति का गठन किया, जिसमें जिला कलेक्टर, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि केरवा डैम के FTL की विधिवत चिन्हांकित सीमा के भीतर भी अवैध भराव मौजूद है। समिति ने पाया कि लगभग 10 फीट तक ऊँचाई में मिट्टी और कोपरा डाला गया है, जिससे जलाशय की भंडारण क्षमता, संरचनात्मक सुरक्षा और पारिस्थितिकी पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

 समिति ने यह भी दर्ज किया कि कुछ भराव निजी भूमि पर है, किंतु उसका प्रभाव सीधे FTL और जल निकाय पर पड़ रहा है। अधिकरण के समक्ष यह तर्क भी रखा गया कि संबंधित भूमि निजी स्वामित्व की है और वह FTL क्षेत्र में नहीं आती। इस पर NGT ने स्पष्ट रूप से कहा कि भूमि का निजी होना पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को वैध नहीं बना सकता। यदि किसी गतिविधि से डैम, जलाशय, कैचमेंट क्षेत्र या FTL प्रभावित होता है, तो उस पर रोक लगाना और सुधारात्मक कार्रवाई करना राज्य का दायित्व है। अधिकरण ने माना कि संबंधित भूमि स्वामियों द्वारा 33 मीटर बफर जोन का उल्लंघन किया गया है और उन्हें मिट्टी व कोपरा हटाने के लिए जारी किए गए नोटिस विधिसम्मत हैं।

NGT ने यह भी स्पष्ट किया कि केरवा डैम एक वेटलैंड श्रेणी का जल निकाय है, जिसका संरक्षण अनिवार्य है। यह डैम भोपाल शहर के लिए वैकल्पिक पेयजल स्रोत होने के साथ-साथ हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई से भी जुड़ा है। अधिकरण ने कहा कि कैचमेंट क्षेत्र में अतिक्रमण, अवैध भराव और वनस्पति क्षरण से डैम की आयु और जल भंडारण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो जनहित के विपरीत है।

अपने आदेश में NGT ने विभिन्न विभागों को स्पष्ट और बाध्यकारी निर्देश जारी किए..जल संसाधन विभाग फटकार लगाते हुए निर्देशित किया गया कि वह केरवा डैम के FTL क्षेत्र की महीने में कम से कम दो बार नियमित निगरानी के लिए एक विशेष पेट्रोलिंग टीम गठित करे और किसी भी अवैध डंपिंग या अतिक्रमण की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करे

जिला कलेक्टर, वन विभाग और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले कैचमेंट क्षेत्रों से अवैध अतिक्रमण हटाएँ और दीर्घकालिक संरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं मृदा संरक्षण के कार्य करें…इसके अतिरिक्त राज्य वेटलैंड प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि वह केरवा डैम के आसपास की पहचान और सीमांकन की प्रक्रिया दो माह की अवधि के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया.. ताकि भविष्य में अनियंत्रित विकास गतिविधियों को रोका जा सके.. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह क्षेत्र की निरंतर निगरानी करे और किसी भी प्रकार के नियम उल्लंघन की स्थिति में त्वरित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करे।

अधिकरण ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए दोहराया कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। राज्य किसी भी परिस्थिति में वित्तीय या प्रशासनिक कठिनाइयों का बहाना बनाकर पर्यावरण संरक्षण के दायित्व से नहीं बच सकता।

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