रायपुर। छत्तीसगढ़ एनएचएम (NHM) कर्मचारी संघ द्वारा आज प्रदेश के सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जन स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत 20 वर्षों से अधिक अनुभवी संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण, ग्रेड पे निर्धारण, 27% वेतन वृद्धि, स्थानांतरण नीति सहित अन्य 10 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र नीतिगत निर्णय की मांग की गई।


ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने विधायकों को स्मरण कराया कि उन्होंने आम जनता के बीच जो वादे किए थे “समर्पित कर्मियों को न्याय” एवं “मोदी की गारंटी – संविदा को सम्मान” अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी ने कहा कि “अब इंतजार की सीमा समाप्त हो चुकी है। एनएचएम कर्मियों ने कोरोना जैसे संकट में भी जान की बाजी लगाकर सेवा दी, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इनका स्थायी समाधान करे।”
वहीं प्रदेश प्रवक्ता पूरन दास ने बताया कि “यह आंदोलन चरणबद्ध होगा और सरकार की चुप्पी यदि बनी रही, तो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ना तय है।”
संघ की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि यदि आगामी दिनों में कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो यह आंदोलन अविराम और व्यापक रूप लेगा।
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