Nitish Cabinet: बिहार कैबिनेट की बैठक में 46 प्रस्तावों पर लगी मुहर, चुनाव से पहले नीतीश सरकार के बड़े फैसले

amit mishra24 Jun 2025, 06:04 PM June 24, 2025

कुंदन कुमार/पटना।नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने कई बड़े लोकलुभावन फैसले लिए हैं, जिनका सीधा लाभ ग्रामीण गरीबों, महिलाओं, बुजुर्गों और यात्रियों को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण फैसले में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्रदेश के करीब 8,000 पंचायतों में विवाह भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया मंच X (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी दी कि इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सहूलियत मिलेगी।

दीदी की रसोई

कैबिनेट बैठक में दूसरा बड़ा फैसला दीदी की रसोई’ योजना को लेकर लिया गया है। अब सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में मिलने वाली थाली की कीमत 40 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दी गई है। शेष राशि की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, दीदी की रसोई का संचालन जीविका द्वारा बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी

इसके साथ ही सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी की है। अब वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन को 400 रुपए के बजाय 1,100 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। जुलाई से यह राशि लाभार्थियों के खाते में महीने के पहले 10 दिनों में ट्रांसफर की जाएगी। इस निर्णय से 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इस पर सरकार को सालाना 9,202 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा।

सरकार देगी प्रोत्साहन राशि

परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अंतरराज्यीय मार्गों पर चलने वाली नई AC बसों की खरीद पर प्रति बस 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। कुल 150 बसों के लिए 30 करोड़ रुपए और योजना के क्रियान्वयन के लिए 60 लाख अतिरिक्त मंजूर किए गए हैं। इन फैसलों से स्पष्ट है कि नीतीश सरकार आगामी चुनाव से पहले सामाजिक और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि अधिक से अधिक वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।

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