कुंदन कुमार/पटना: नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें 43 एजेंडे पर मुहर लगी है. राज्य में युवा आयोग बनेगा. वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में अनियमित मानसून-सूखे जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.

35% क्षैतिज आरक्षण 

बिहार के सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यार्थियों को 35% क्षैतिज आरक्षण देने की स्वीकृत दी गई है. 

बिहार शहरी गैस वितरण नीति

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत रबी में गेहूं बीज विस्थापन दर में वृद्धि के निमित्त कार्य हेतु 65 करोड़ रुपए की स्वीकृति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के आलोक में स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा की आवश्यकता के मद्दे नजर प्राकृतिक गैस को विकल्प के रूप में चयनित किए जाने हेतु बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 की स्वीकृति दी गई है. 

बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली 

वहीं, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार खाद्य संरक्षण सेवा के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के मूल कोटि के रिक्त पदों का नियमित नियुक्ति है एवं संवर्ग के अन्य पद सोपान पर नियमित प्रोन्नति हेतु बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है. 

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