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पटना। बिहार में जातीय जनगणना और उसके बाद आर्थिक सर्वे पेश करने के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया दांव खेल दिया है. उन्होंने राज्य में आबादी के अनुपात में आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव रखते हुए आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी करने की बात कही है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए. इस लिहाज से आरक्षण की 50 फीसदी लिमिट को खत्म किया जाए और कोटा की सीमा 65 फीसदी तक हो. कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को मिलने वाला 10 फीसदी का आरक्षण इससे अलग होगा. इसके साथ ही अनारक्षित वर्ग के लिए 25 फीसदी ही बचेगा.