दिल्ली शहरी विकास विभाग ने सर्कुलर जारी किया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के आदेश पर यह सर्कुलर जारी किया गया इसमें कहा गया है कि दिल्ली में निर्माण कार्य (Construction Work) के लिए पुलिस की अनुमति को कोई जरूरत नहीं है. इसके बारे में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के फील्ड अफसरों को जागरूक करने बात कही गई हैं. केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दिल्ली पुलिस अधिकारियों की बैठक के दूसरे दिन विभाग ने सर्कुलर जारी किया. बैठक में गृहमंत्री शाह ने निर्देश दिया था कि दिल्ली (Delhi) में निर्माण कार्य में पुलिस की अनुमति नहीं होनी चाहिए.
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दिल्ली शहरी विकास विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन चौधरी ने सर्कुलर जारी कर कहा कि निर्माण कार्य के लिए पुलिस की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने दिल्ली पुलिस के फील्ड अफसरों को जागरूक करने के आदेश दिए हैं. सर्कुलर की प्रति उपराज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव, शहरी विकास मंत्री के सचिव, मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, पुलिस आयुक्त, दिल्ली, आयुक्त, एमसीडी, अपर सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय और प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी भेजी गयी है.
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पुलिस के अनुमित की जरूरत नहीं
सर्कुलर में कहा गया है कि निर्माण की अनुमति जारी करने में पुलिस की भूमिका भवन निर्माण गतिविधि एमसीडी और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में विनियमित की जाती है. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 312/313 लेआउट योजना को अंतिम रूप देने, डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 336 भवन योजना की मंजूरी और धारा 346 अधिभोग या पूर्णता प्रमाण पत्र देने का अधिकार देती है.
इसमें कहा गया है कि कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को निर्माण करने के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है. हालांकि, डीएमसी अधिनियम, 1957 में पुलिस द्वारा एमसीडी को सूचना देने से संबंधित कुछ प्रावधान हैं. डीएमसी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियमन या कानूनों के तहत कोई अपराध या ऐसे अपराध की जांच करना और अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.
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