गैर प्रशासनिक अफसरों को इस साल भी नहीं मिलेगा IAS बनने का मौका: 8 साल से अधर में लटका प्रमोशन, IAS के 7 और IPS के 4 पद खाली, पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों को मिलेगी नियुक्ति
सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 8 वर्ष से IAS बनने का मौका नहीं दिया गया है। इस बार भी इन्हें यह अवसर नहीं मिलेगा। प्रदेश में IAS संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपलब्ध सभी 7 पद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अनुमोदन प्राप्त करने फाइल भेजी है।
इधर, राज्य पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों को IPS संवर्ग में नियुक्ति मिलेगी। इसका प्रस्ताव भी पुलिस मुख्यालय द्वारा तैयार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 में अंतिम बार 4 गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को IAS संवर्ग में नियुक्ति का अवसर मिला था। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग की समिति द्वारा साक्षात्कार लिया गया था, लेकिन इसके बाद से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता को आधार बनाकर गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अवसर नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार चाहे तो उपलब्ध पदों में से 15 प्रतिशत तक पद गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिए जा सकते हैं, लेकिन यह प्रावधान बाध्यकारी नहीं है।
अब तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कराने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव चला जाना चाहिए था, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण प्रक्रिया पिछड़ गई। मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा है, जिसे अनुमोदन के बाद केंद्र सरकार के माध्यम से आयोग को भेज दिया जाएगा। 7 पदों के लिए 2006 और 2007 बैच के 21 अधिकारियों के नाम उनके सेवा अभिलेखों के साथ प्रस्तावित किए जाएंगे। हालांकि, कम पद होने के कारण 2007 बैच के अधिकारियों को अवसर मिलने की संभावना कम है।
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