प्रदेश में अशासकीय स्कूल फीस विनियमन अधिनियम लागू, फिर भी स्कूलों में फीस निर्धारित नहीं…

सत्यपाल राजपूत, रायपुर। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में अशासकीय स्कूल फीस विनियमन अधिनियम लागू कर दिया है, लेकिन इसे जमीनी स्तर में लागू करने में शिक्षा विभाग की हालात खराब हो गई है. अधिनियम लागू किए चार माह बीतने वाला है. अभी तक स्कूलों में फीस निर्धारित नहीं हो सका है. शिक्षा विभाग द्वारा जारी फीस समितियों की सूची पर पालकों ने सवाल खड़े किए हैं.

जिला शिक्षा अधिकारी बंजारे ने कहा कि लगभग सभी स्कूलों में फीस निर्धारण समिति का गठन किया जा चुका है. आज 122 स्कूलों में लिस्ट जारी किया गया है. समिति गठन के 15 दिन के अंदर फीस निर्धारण अनुमोदिन के लिए शिक्षा विभाग फाईल आएगा, उसके बाद स्कूल फीस निर्धारित हो जाएगा. जिले में निजी स्कूलों की संख्या 826 है, जिसमें 805 स्कूलों में समिति का गठन हो चुका है. अब भी 24 स्कूल है जो फीस समिति का गठन नहीं किया है.

पैरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पॉल ने शिक्षा विभाग को कटघरे में लेते हुए कहा कि जो भी स्कूलों में समिति का गठन हुआ है, वो असंवैधनिक है. पालकों को सूचित नहीं किया गया है. इसकी शिकायत पहले भी किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग सभी समिति को पास कर जारी कर दिया है. हमारी मांग है कि समिति को रद्द किया जाए नहीं तो आंदोलन करेंगे.