रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के बंगले में बने नए कार्यालय के निर्माण में 13 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च किए जाने की खबर की सच्चाई बाहर आई है। दस्तावेज बताते हैं कि नए कार्यालय के लिए 13 लाख 89 हजार रुपए खर्च हुए थे, लेकिन विभागीय त्रुटि की वजह से बजट अनुदान मांग पत्र पर 13 करोड़ 89 लाख रुपए दर्ज हुआ था, जिसे संशोधित कर लिया गया था। विधानसभा सत्र के दौरान ही संशोधन प्रस्तुत किया जा चुका है।

गौरतलब है कि एक वेब पोर्टल ने 13 करोड़ 89 लाख का ‘शाही दफ्तर’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वित्त मंत्री के बंगले में बने कार्यालय भवन के निर्माण से जुड़ी खबर प्रकाशित की थी। इस मामले पर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा है कि यह खबर झूठी और भ्रामक है। यह कार्यालय जन सुविधा के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की तथ्यहीन खबरों को प्रसारित करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर वकीलों से चर्चा की जा रही है।
विभाग की ओर से जारी दस्तावेज के मुताबिक वर्ष 2023-24 में विधानसभा में पेश किए गए तृतीय अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग के बजट अनुदान मांग में दिया गया ब्यौरा त्रुटिवश दर्ज हुआ था। त्रुटिवश 13 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि दर्ज हुई थी, जबकि वास्तविक राशि 13 लाख 89 हजार रुपए थी। विभाग की ओर से दिए गए ब्यौरे में बताया गया है कि लगभग सवा वर्ष पूर्व वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग (PWD) की सूची में 13.89 लाख रुपए का जो उल्लेख दर्ज था, वह पूर्णतः त्रुटिपूर्ण था। इस संबंध में प्रमुख अभियंता ने तत्कालीन विधानसभा सत्र के दौरान 12 फरवरी 2024 को सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि लिपिकीय त्रुटिवश “1389.00 लाख” अंकित हो गया है, जबकि वास्तविक राशि “13.89 लाख” है। इसके पश्चात विधानसभा में संशोधन सूचना प्रस्तुत की गई और 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:03 बजे सत्र के दौरान उक्त संशोधन सूचना को पढ़ा गया।
संशोधन सूचना के अनुरूप “13.89 लाख” का संशोधन भी उसी समय कर दिया गया। इस संशोधन सूचना से संबंधित सभी दस्तावेजों का अवलोकन कोई भी इच्छुक व्यक्ति कर सकता है। यह भी बताया गया है कि इससे संबंधित वीडियो विधानसभा की लाइब्रेरी में रखी गई है, जिसे भी देखा जा सकता है।



वैधानिक कार्रवाई होगी – ओ पी चौधरी
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा है कि कार्यालय निर्माण से पहले बंगले में मिलने वाले लोगों को गैरेज या खुले में धूप या बरसात में बैठना पड़ता था। अब सभी आगंतुक इस कार्यालय में बैठते हैं, जिसे हजारों लोग देख चुके हैं। यह कार्यालय जन सुविधा के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि भ्रामक और गलत खबर प्रसारित करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए वकीलों से चर्चा की जा रही है।
छवि धूमिल करने की कोशिश
विभाग की ओर से दी गई जानकारी में यह कहा गया है कि स्पष्ट और प्रमाणित तथ्यों के बावजूद जानबूझकर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी और राज्य सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। सभी दस्तावेज सार्वजनिक हैं। ऐसे में झूठी और भ्रामक खबर राज्य सरकार और वित्त मंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश है।
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