MP का पहला मराठी भाषी जिला होगा पांढुर्णा: CM शिवराज के ऐलान के 24 घंटे बाद जिला बनाने नोटिफिकेशन जारी

Akhilesh Jaiswal26 Aug 2023, 12:10 PM August 26, 2023

शुभम नांदेकर, पांढुर्णा। मध्यप्रदेश में चुनावी साल में 24 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांढुर्णा को जिला बनाने की घोषणा की थी. जिससे छिंदवाड़ा जिले का परिदृश्य, सामान्य ज्ञान और सियासी भूगोल तीनों बदल गया है. अब सीएम की घोषणा के 24 घंटों के बाद शुक्रवार देर रात पांढुर्णा को जिला बनाने शासन के अवर सचिव कलिस्ता कुजूर ने प्रस्ताव जारी कर दिया है. जारी किए गए प्रस्ताव पर प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के बाद विचार किए जाने का जिक्र भी है. पांढुर्णा मध्यप्रदेश का पहला मराठी भाषी जिला होगा. 30 दिन में दावा आपत्ति भी आमंत्रित किया गया है.

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गौरतलब है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज ने सौंसर में आयोजित हनुमान लोक के भूमिपूजन के बाद पांढुर्णा को अलग जिला बनाने की घोषणा की थी. कैबिनेट में निर्णय के बाद पांढुर्णा को जिला बनाने की नोटिफिकेशन जारी होना है, लेकिन कैबिनेट बैठक के पहले ही सीएम की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही अवर सचिव ने पांढुर्णा को जिला बनाने के प्रकाशन का प्रस्ताव जारी कर दिया है.

मध्यप्रदेश शासन के जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नए पांढुर्णा जिले में पांढुर्णा और सौंसर तहसील के कुल 137 पटवारी हल्के शामिल किए गए हैं. इनमें पांढुर्णा के 74 और सौंसर तहसील के 63 पटवारी हल्के शामिल हैं. नए पांढुर्णा जिले का मुख्यालय “पांढुर्णा” होगा. जिले के गठन की प्रक्रिया पूरी होने पर यहां कलेक्टर और एसपी पदस्थ किए जाएंगे. इस जिले में दो विधानसभा क्षेत्र सौंसर और पांढुर्णा होंगे. पांढुर्णा के जिला बनने छिंदवाड़ा नहीं बल्कि पांढुर्णा मध्यप्रदेश का वह जिला होगा जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा जिला होगा.

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छिंदवाड़ा से ज्यादा आर्थिक सम्पन्न पांढुर्णा होगा. विभाजन में रेत, इंडस्ट्री और संतरा चले जाएंगे. 55 वां जिला पांढुर्णा होगा. पांढुर्णा जिला छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर नया जिला बनाया जा रहा है. इसमें छिंदवाड़ा जिले की पांढुर्णा और सौंसर तहसील को शामिल किया गया हैं. जिस तरह से पांढुर्णा को लेकर फ़ास्ट कार्रवाई हो रही है. उससे लग रहा है कि नागदा से पहले पांढुर्णा जिला बन जाएगा. नोटिफिकेशन के अनुसार तो पांढुर्णा को जिला बनने में मात्र 30 दिन का समय है. यह नोटिफिकेशन 25 अगस्त को मध्यप्रदेश शासन के अवर सचिव राजेश कुमार कौल ने “राजपत्र” में जारी किया है.