कचरा संग्रहण के लिए अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे निकाय, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, इस वजह से लिया फैसला
शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने बड़ा फैसला लिया हैं। प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में अब इलेक्ट्रिक कचरा गाड़ियां ही खरीदी जाएंगी। इसके लिए नगरीय विकास ने आदेश जारी किए हैं। वहीं यदि निकाय किसी कारणवश इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं खरीद सकते तो फिर वे विभाग की अनुमति लेकर गैर इलेक्ट्रिक कचरा गाड़ियां खरीद सकते है।
प्रदेश में जहरीली हवा को सही करने के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में अब इलेक्ट्रिक कचरा गाड़ियां ही खरीदी जाएंगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने आदेश जारी कहा कि यदि निकाय किसी कारणवश इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं खरीद सकते तो वे विभाग की अनुमति लेकर ही गैर इलेक्ट्रिक कचरा गाड़ियां खरीद सकेंगे।
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बतादें कि, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश की सभी निकायों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए डीजल, सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। नए आदेश में बताया गया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के संचालन से प्रदेश के निकायों में वायु प्रदूषण में कमी के साथ ईंधन पर निर्भरता भी कम होगी।
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