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अब दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी डोर टू डोर राशन डिलीवरी, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान

Pragya Prasad
देश-विदेश

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि अब प्रदेश में भी दिल्ली की तरह डोर टू डोर राशन उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि लोगों को घर पर राशन चाहिए या फिर डिपो में वह खुद चुन सकेंगे. इससे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने यहां यह व्यवस्था लागू की है. सीएम भगवंत मान ने कहा कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी गरीब लोगों को अपना राशन लेने की खातिर लाइनों में लगना पड़ता है.

घर-घर पहुंचेगा राशन

सीएम भगवंत मान ने कहा कि एक तरफ दुनिया डिजिटल हो चुकी है. कोई भी सामान ऑर्डर करने पर आपके घर पहुंच जाती है. वहीं गरीब लोगों को अपना राशन लेने की वजह से दिहाड़ी भी छोड़नी पड़ती है. बुजुर्ग माताएं दो-दो किलोमीटर तक जाकर डिपो से राशन लेकर आती हैं. कई बार गेहूं-चावल की गुणवत्ता खाने योग्य नहीं होती है मगर खाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि हम यह खत्म करेंगे. हमारी सरकार ने फैसला किया है हम आपके घर तक राशन पहुंचाएंगे. अब खाने योग्य राशन बिना लाइन में लगे आपके घर तक पहुंच जाएगा. हमारे अधिकारी डिलीवरी का समय पूछेंगे और उसी समय राशन आपके घर पहुंचेगा.

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किसानों को गुलाबी सुंडी से प्रभावित फसलों के लिए बांटा मुआवजा

बता दें कि इससे पहले भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कई बड़े फैसले ले चुके हैं. उन्होंने मानसा में किसानों को गुलाबी सुंडी से प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा बांटा. उन्होंने कहा कि अब राज्य में प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर किसानों को पहले मुआवजा दिया जाएगा और बाद में गिरदावरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने एक विधायक एक पेंशन भी लागू कर दी है. सीएम भगवंत मान ने वर्तमान व पूर्व विधायकों की पेंशन पर कटौती का ऐलान किया. विधायकों के परिवारों को दिए जाने वाले भत्तों में भी कटौती की जाएगी. अब पंजाब के विधायकों और पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी, चाहे वे कितनी भी बार जीत चुके हों.

एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर भी हो चुका है जारी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद दिवस पर भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन नंबर 9501200200 जारी किया और एक माह में पंजाब के सरकारी दफ्तरों से रिश्वतखोरी पर पूर्ण रूप से नकेल कसने का प्रण लिया. भगवंत मान ने कहा कि उनका मंत्री, विधायक, अधिकारी व सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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35 हजार कर्मचारी होंगे नियमित

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ग्रुप सी और डी के 35 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का भी एलान कर चुके हैं. उन्होंने मुख्य सचिव को संविदा रोजगार प्रथा को रोकने का भी निर्देश दिया था. आगामी विधानसभा सत्र में मान सरकार कर्चमारियों को नियमित करने वाला विधेयक पेश करेगी. वहीं भगवंत मान ने पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक में रोजगार पर बड़ा फैसला लिया था. कैबिनेट बैठक में 25 हजार सरकारी नौकरियां प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है. सरकार पंजाब पुलिस विभाग में 10 हजार और अन्य सरकारी विभागों में खाली 15 हजार पदों को भरेगी.