मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने महिलाओं की तरह अब भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टाम्प शुल्क में छूट देने की घोषणा की. सीएम ने कहा कि यह कदम समाज के हर वर्ग को राहत देने और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में अहम होगा.

इसके अलावा बैठक में सीएम ने कहा कि अब सभी जनपदों में 20 हजार रुपये से ज्यादा निबंधन शुल्क पर ई-भुगतान अनिवार्य होगा. पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मिले सकारात्मक नतीजों के चलते इस नियम को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.

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साथ ही फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा लागू करने और प्राधिकरणों के आवंटियों को सिंगल विंडो प्रणाली से ई-पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भी सीएम ने निर्देश दिए.