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अब गहलोत सरकार देगी CM EXCELS Award…

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राजस्थान

जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार ने अब CM EXCELS Award देने की घोषणा की है. यह अवार्ड प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को दिया जाएगा. अवार्ड लांच के अवसर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं, नवाचारों और गुड गवर्नेंस में सभी विभागों, जिला कलेक्टरों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों ने अच्छा काम किया है और अब समय है कि उनके इन प्रयासों और उपलब्धियों को सराहा जाए.

उन्होंने कहा कि इस अवार्ड से संगठनों/लोकसेवकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी और वे भविष्य में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे. उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग और जिले के अधिकारी किसी भी काम को सफल बनाने के लिए एक टीम के रूप में काम करते हैं. अतः टीम के मनोबल को मजबूत करने के लिए विभागीय स्तर पर सभी विभाग अपने विभाग से कम से कम 3 एवं जिला स्तर से सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों से कम से कम 5 प्रस्ताव जरूर भेजें.

श्रीमती शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं सभी जिला कलेक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि आप ही के प्रयासों और पहल के परिणामस्वरूप प्रदेशवासियों के सामाजिक- आर्थिक स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सभी विभागों एवं सभी जिलों ने प्रभावी कार्य किया है जिससे पूरे देश में प्रदेश का नाम सभी योजनाओं में शीर्ष तीन या पांच राज्यों में सम्मिलित है. राजस्थान ने मॉडल स्टेट के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने कहा कि आप सभी के उत्कृष्ट कार्यों को पहचान देने के लिए सीएम एक्सल्स अवार्ड इसी दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है.

इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक गुप्ता ने सीएम एक्सल्स अवार्ड की विभिन्न पात्रता श्रेणियों, पुरस्कार की श्रेणियों, अवार्ड के लिए निर्धारित सेवा क्षेत्रों, पुरस्कार के लिए आवेदन करने की तिथियों, पुरस्कार के लिए निर्धारित पैरामीटर, विजेताओं को मिलने वाले पुरस्कार की विस्तृत जानकारी दी.

अवॉर्ड की खास विशेषताएं-

यह अवार्ड लोक सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों में दिया जाएगा. सभी लोकसेवक व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक स्तर पर इसके पात्र होंगे. व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य सेवा एवं अन्य कर्मचारी पात्र होंगे. इसी प्रकार संगठन की श्रेणी में राज्य स्तरीय विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, सरकारी संस्थान, स्थानीय संस्थान, जिला कलेक्ट्रेट, जिला स्तरीय अधिकारी इसके पात्र होंगे.

यह पुरस्कार तीन श्रेणियों गवर्नेंस, फ्लैगशिप स्कीम एवं नवाचार के लिए दिया जाएगा. प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के साथ प्रशंसनीय प्रयास के दो पुरस्कार दिए जाएंगे. विजेता को व्यक्तिगत प्रयासों के लिए एक लाख रुपए तक की राशि का आईटी गैजेट दिया जाएगा. योजना, कार्यक्रम या प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विजेता अधिकारी, जिले या संस्थानों को 25 लाख रुपए की इंसेंटिव राशि दी जाएगी. वहीं विजेताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होगी और 25 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे.

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