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नई दिल्ली। प्रवासी भारतीय (NRI) भारत में अपने परिवार के सदस्यों की ओर से भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए माध्यम से बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के साथ- साथ स्कूल और कॉलेज की फीस का भुगतान कर सकेंगे. इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया. इस फैसले से प्रवासी भारतीयों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी मदद मिलेगी.

भारत बिल पेमेंट सिस्टम को सीमा पार से इनवर्ड बिल पेमेंट स्वीकार करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव है. भारत बिल भुगतान प्रणाली स्टैंडर्डाइज्ड बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है. 20,000 से भी ज्यादा बिलर इस सिस्टम का हिस्सा हैं. मासिक आधार पर 8 करोड़ से ज्यादा लेनदेन संसाधित किए जाते हैं.

इसके अलावा केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप अनुबंधों के लिए वैकल्पिक मानक दर तय करने की संभावना के अध्ययन को एक समिति के गठन का भी ऐलान किया है. मालूम हो कि इसका विदेशी बाजार में ब्याज दर डेरिवेटिव्स के रूप में व्यापक होता है.

इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एकल प्राथमिक डीलरों (SPD) को सीधे एनआरआई और अन्य से विदेशी मुद्रा निपटान ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप लेनदेन की भी इजाजत दी है. मौजूदा समय में एकल प्राथमिक डीलरों को सीमित उद्देश्यों के लिए ही विदेशी मुद्रा व्यापार करने की इजाजत है.

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