दिल्ली. सरकार ने आयकर रिटर्न मिलने में लगने वाले समय को घटाकर एक दिन पर लाने के लिए 4,241.97 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

दूसरा फैसला, सरकार ने बिजली उत्पादन क्षेत्र की चार केंद्रीय कंपनियों के अधिकारियों के नये वेतनमानों को मंजूरी दी है। तीसरा फैसला, देश में 13 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने के लिए आठ हज़ार एक सौ तेरह करोड़ रुपये के बजट को बुधवार को मंजूरी दे दी। चौथा फैसला, सरकार ने 22 हजार 594 करोड़ रुपये की लागत से असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता 30 लाख टन से बढ़ाकर 9० लाख टन सालाना करने की मंजूरी दी है। पांचवा फैसला, सरकार ने भारतीय नियार्त-आयात बैंक (एग्जिम बैंक) के पुन: पूँजीकरण के लिए उसमें छह हजार करोड़ रुपये के निवेश का निर्णय लिया है।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुये संवाददाताओं को बताया कि ऑनलाइन आयकर रिटर्न प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से एकीकृत ई-फाइलिंग एवं केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग (सीपीसी) परियोजना 2.0 को मंजूरी प्रदान की गयी है। यह परियोजना 18 महीने में पूरी होगी और इसके पूर्ण होने पर आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग एक दिन में हो जाएगी जबकि अभी इसमें 63 दिन लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे आयकरदाताओं को जहाँ एक ही में रिटर्न मिलने से आसानी होगी, वहीं सरकार को रिटर्न में देरी के कारण लगने वाले ब्याज की बचत होगी। इसमें आयकर रिटर्न की प्री-फाइलिंग की भी व्यवस्था होगी। मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में सीपीसी आईटीआर 1.0 परियोजना के लिए 1,482.44 करोड़ रुपये की समग्र लागत भी अनुमोदित कर दी है।