शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में बहुचर्चित 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण मामले में 22 सितंबर से सुनवाई होगी। सरकार की तरफ से वकील और कोर्ट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए उपसचिव अजय कटसेरिया को अहम जिम्मेदारी मिली है।
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उपसचिव अजय कटसेरिया सरकारी वकील की सहायता के साथ-साथ रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। वे सरकार की तरफ से रिपोर्ट लिखित कथन और सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे।
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कोर्ट के आदेश की जानकारी भी मध्य प्रदेश सरकार को देंगे, कोर्ट के ऑर्डर और मामले से जुड़े हुए सभी दस्तावेज और फाइल भी एकत्रित करेंगे।
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