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Odisha Budget Highlights : सुभद्रा योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये, मेट्रो परियोजना के लिए 1 हजार करोड़ रुपये

News Desk
ओडिशा
Odisha Budget Highlights : सुभद्रा योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये, मेट्रो परियोजना के लिए 1 हजार करोड़ रुपये

भुवनेश्वर : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा गुरुवार को ओडिशा विधानसभा (Odisha Budget Highlights) में पेश किए गए वार्षिक बजट में समावेशी विकास और विकसित ओडिशा पर ध्यान केंद्रित करते हुए जन कार्यक्रमों के लिए धन आवंटित किया गया है।

बजट की मुख्य बातें : Odisha Budget Highlights

  • स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 21,200 रुपये आवंटित किए गए। यह राशि पिछले साल के आवंटन से 32 प्रतिशत अधिक है और कुल बजट का 8 प्रतिशत है।
  • बजट में लखपति दीदियों के लिए 1,162 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ओडिशा सरकार ने 2027 तक 25 लाख लखपति दीदियों को बनाने का लक्ष्य रखा है।
  • अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यशोदा योजना के तहत 83 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 17,942 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • सुभद्रा योजना के लिए 10,000 रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 50,000 रुपये का नकद वाउचर दिया जाएगा।
  • कृषि बजट पिछले साल के 24,829 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 33,915 रुपये हो गया।
  • श्रीमंदिर, पुरी के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है।
  • श्रीअन्न योजना के लिए 649 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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  • बजट में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार के लिए 139 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेधाब्रुति के लिए 1170 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • सरकार ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का नाम बदलकर गोपबंधु जन आरोग्य योजना कर दिया है, जिसके लिए 5,450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन के लिए 2,462 करोड़ रुपये।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,095 करोड़ रुपये।
  • आयुष्मान भारत योजना के लिए 500 करोड़ रुपये।
  • ओडिया अस्मिता के लिए 200 करोड़ रुपये।
  • भुवनेश्वर मेट्रो परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये।
  • पेयजल आपूर्ति परियोजना के लिए 356 करोड़ रुपये। नए शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 918 करोड़ रुपये।
  • ममता और पीएमएमवीवाई के लिए 521 करोड़ रुपये।
  • पर्यटन विकास के लिए 800 करोड़ रुपये।
  • समग्र शिक्षा योजना के लिए 3,791 करोड़ रुपये।
  • सड़क विकास के लिए 6,180 करोड़ रुपये।
  • सेतु योजना के लिए 1,990 करोड़ रुपये।
  • ग्रामीण सड़कों के लिए 2,319 करोड़ रुपये।
  • बस स्टैंडों के निर्माण के लिए 839 करोड़ रुपये।