कानून-व्यवस्था और बेरोजगारी पर हंगामा, कांग्रेस लाएगी राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

Odisha Congress No-Confidence Motion: भुवनेश्वर. ओडिशा में बिगड़ती कानून-व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरते किसान और बेरोजगार युवाओं का अंधकारमय भविष्य राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफलता को उजागर कर रहे हैं. इसके जवाब में कांग्रेस विधायक दल ने गुरुवार से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इस व्यापक असंतोष को एक शक्तिशाली हथियार में बदलने की तैयारी कर ली है. कांग्रेस विधायकों की एक बैठक में सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया.

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्याएँ, शिक्षा, जल आपूर्ति और दलितों व आदिवासियों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी.

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Odisha Congress No-Confidence Motion

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कांग्रेस नेता ने कहा, “बालासोर, गोपालपुर और ब्रह्मगिरि जैसी जगहों पर महिला उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाओं ने राज्य को शर्मसार किया है. इसके अलावा, क्योंझर के जंगल से ट्रैफिक कांस्टेबल शुभमित्र साहू का शव मिलने से पूरे ओडिशा में व्यापक आक्रोश फैल गया है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं.”

बैठक में शामिल हुए ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि औद्योगीकरण के नाम पर विस्थापन के साथ-साथ कई अन्य मुद्दे भी बढ़ रहे हैं. मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्री का पद भी होने के बावजूद सरकार की गंभीरता में कमी है. उन्होंने स्पष्ट किया, “कांग्रेस ने इन विफलताओं की बार-बार निंदा की है, लेकिन कोई बदलाव नहीं देखा गया है. इसलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है.”

Odisha Congress No-Confidence Motion. बैठक में जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें उर्वरक की कमी के कारण किसानों को दुगने दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है, धान की कटाई और मड़ाई के दौरान किसानों पर पड़ने वाला बोझ, बीमा राशि का भुगतान न होना, शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और उपेक्षा, छात्रसंघ चुनाव और पानी की कमी के कारण 11 जिलों में हैजा का प्रकोप शामिल हैं. सरकार सभी क्षेत्रों में अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, जिसके चलते विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया है.

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