ओडिशा सरकार ने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने से किया इनकार, कहा – 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की कोई योजना नहीं है

भुवनेश्वर : ओडिशा के उपमुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने राज्य में उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की किसी भी योजना से इनकार किया है।

ओडिशा विधानसभा में राउरकेला से बीजद विधायक शारदा प्रसाद नायक के एक सवाल का जवाब देते हुए सिंह देव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हालांकि, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि परिवार पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना 2024 से लाभान्वित हो सकते हैं, जो उन्हें छत पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाकर अपनी खुद की बिजली बनाने की अनुमति देता है। इस योजना के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें प्रत्येक घर को 3 किलोवाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्रमशः ₹78,000 और ₹60,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से उपभोक्ता प्रति माह 300 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं।

योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए सिंह देव ने सदन को बताया कि ओडिशा सरकार ने पीएम-सूर्य घर पहल का समर्थन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए 1,800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्रभावी रहेगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 24 मार्च, 2025 तक ओडिशा में कुल 97,128 बिजली उपभोक्ताओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है और 3,124 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा की स्थापना पूरी हो चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह योजना राज्य में सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देगी और बिजली की कमी और लोड शेडिंग को दूर करेगी।

अपने अतारांकित प्रश्न में नायक ने सरकार से 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लागू करने की अपनी योजना और पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की स्थिति के बारे में पूछा। उन्होंने राज्य की कार्ययोजना और इन पहलों को लागू करने की समय-सीमा के बारे में जानकारी मांगी।

गौरतलब है कि 2024 के अपने चुनावी घोषणापत्र में ओडिशा भाजपा ने हर अंत्योदय परिवार को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। घोषणापत्र में लिखा था: “हम हर अंत्योदय परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे।”

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