भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने में 5T चार्टर और ‘मो सरकार’ को हटा दिया है।
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने ग्रुप-ए, बी और सी कर्मचारियों की सीसीआर से 5T चार्टर के साथ-साथ ‘मो सरकार’ को भी हटा दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग द्वारा कथित तौर पर एक अधिसूचना जारी की गई है।
इसके साथ ही, राज्य ने अपने कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) के लिए पहले की प्रथा को बहाल कर दिया है जो 2019-20 से पहले चालू थी।
यह कहा गया कि कर्मचारियों के लिए पूर्ण गोपनीय रिपोर्ट बनाते समय 5T चार्टर और “मो सरकार” पहल मानदंड की कोई आवश्यकता नहीं है।
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