ओडिशा विधायकों की सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी: अब मिलेगी 3.45 लाख रुपये, यूपी और महाराष्ट्र को छोड़ा पीछे!

Odisha MLAs Salary Hike: विधानसभा में MLAs की सैलरी और अलाउंस को लेकर बिल पास होने के बाद अब ओडिशा विधायकों की बढ़ी हुई सैलरी चर्चा में है. क्योंकि ओडिशा MLAs को पूरे देश में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है. देश के सबसे बड़े राज्य कहे जाने वाले UP और महाराष्ट्र को सैलरी और उससे जुड़े अलाउंस के मामले में ओडिशा पीछे छोड़ दिया है.

ओडिशा विधानसभा में नया बिल पास होने के बाद अब ओडिशा MLAs को सैलरी और उससे जुड़े अलाउंस मिलाकर कुल 3 लाख 45 हजार रुपये मिलेंगे. इसी तरह मुख्यमंत्री को सैलरी और दूसरे अलाउंस मिलाकर लगभग 3 लाख 74 हजार रुपये मिलेंगे. इसके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को उनकी बेसिक सैलरी के साथ अलाउंस मिलाकर 3 लाख 60 हजार रुपये मिलेंगे. जो देश के दूसरे MLAs के मुकाबले सबसे ज्यादा है.

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अभी देश के दूसरे राज्यों को देखें तो ओडिशा के बाद झारखंड MLAs को सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है. झारखंड में हर MLA को लगभग 2 लाख 90 हजार रुपये मिल रहे हैं. इसी तरह महाराष्ट्र MLAs को 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं. तेलंगाना के MLA को 2.5 लाख रुपये और UP के MLA को 1.87 लाख रुपये सैलरी और अलाउंस मिल रहे हैं. तो, अगर देखें तो ओडिशा के MLA को अब सबसे ज्यादा 3.45 लाख रुपये सैलरी और अलाउंस मिलेंगे.

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केरल के MLA को देश में सबसे कम सैलरी मिल रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, केरल में हर MLA को करीब 70 हजार रुपये सैलरी मिल रही है. और दिल्ली के MLA को दूसरी सबसे कम 90 हजार रुपये सैलरी मिल रही है.

काफी समय से ओडिशा विधानसभा में MLA अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे. जिसे अब सरकार ने मंज़ूरी दे दी है. मंगलवार को शीतकालीन सत्र खत्म होने से पहले विधानसभा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स अलाउंस एंड पेंशन बिल 2025 पास हो गया. जिसके बाद MLA की सैलरी एक साथ 3 लाख रुपये को पार कर गई है, जिसमें उससे जुड़े लाभ भी शामिल हैं. एक नज़र डालते हैं कि MLA को किन लाभ के लिए कितने पैसे मिलेंगे?

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• MLAs की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दी गई है.
• खर्च भत्ता 40,000 रुपये से बढ़ाकर 96,000 रुपये कर दिया गया है.
• MLAs को चुनाव क्षेत्र और लोक सेवा भवन के दौरे के लिए खर्च भत्ते के तौर पर 75,000 रुपये मिलेंगे.
• इसी तरह, उन्हें कमिटी मीटिंग के लिए 3000 रुपये और राज्य के बाहर मीटिंग के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे.
• इसके अलावा, उन्हें महीने का गाड़ी भत्ता 50,000 रुपये दिया जाएगा.
• इसके अलावा, MLAs को बिजली के बिल के लिए 20,000 रुपये और मेडिकल खर्च के लिए 35,000 रुपये मिलेंगे.
• अगर MLAs को रहने की जगह नहीं दी गई है, तो उन्हें रहने के लिए हर दिन 2,000 रुपये मिलेंगे.

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