Odisha News: भुवनेश्वर. मुख्यमंत्री मोहन माझी ने मंगलवार शाम को विधानसभा में 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश किया. इस बजट में कुल 12,156 करोड़ रुपये के व्यय प्रस्ताव को विधानसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है. प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 92 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं. न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार आवंटन के लिए 142 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती के लिए 299 करोड़ रुपये, पुलिस स्टेशनों और चौकियों में सीसीटीवी की स्थापना के लिए 51 करोड़ रुपये, और 22 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में उत्त्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जगन्नाथ मंदिर के विकास के लिए 26 करोड़ रुपये, मंदिर के रत्नभंडार के लिए 5 करोड़ रुपये और अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
प्रशासनिक खर्चों के लिए कुल 1,685 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के लिए 15 करोड़ रुपये और गैर-आवासीय भवनों के रखरखाव के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कोठ भोग दान योजना के लिए 15 करोड़ रुपये, ब्रद्धालुओं के रथ पर न चढ़ पाने के कारण दैतापतियों को मुआवजे के रूप में 12 करोड़ रुपये और श्रीमंदिर प्रशासन के कर्मचारियों के वेतन के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के वेतन के लिए 20 करोड़ रुपये और ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद को 13 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है.
ओडिशा लिफ्ट सिंचाई निगम को 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उच्च शिक्षा विभाग के तहत सरकारी कॉलेजों को 37 करोड़ रुपये, और प्रशिक्षण संस्थानों को 17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1056 करोड़ रुपये, औषधि क्रय के लिए 22 करोड़ रुपये और सुवेदना योजना के लिए 1196 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. केंद्र प्रायोजित योजना ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 92 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप हेतु 120 करोड़ रुपये, तथा पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह अनुपूरक बजट राज्य में प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने पर जोर है.
विश्वविद्यालयों के लिए 27 करोड़ रुपये का प्रावधान
विश्वविद्यालयों को कुल 27 करोड़ रुपये जिसमें उत्कल विश्वविद्यालय के लिए 13 का प्रावधान दिया गया है, करोड़ रुपये, ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के 5 विश्वविद्यालय के लिए 2 करोड़ रुपये शामिल हैं.