भुवनेश्वर: प्रजा फाउंडेशन की ओर से देश के कई शहरों में किए गए दो साल लंबे अध्ययन शहरी शासन सूचकांक (UGI) 2024 में ओडिशा केरल के बाद दूसरे स्थान पर रहा। विभिन्न मानदंडों में ओडिशा ने 100 में से 55.10 अंक प्राप्त किए। अध्ययन के अनुसार, राज्य ने सशक्त नागरिकों के मामले में उच्च स्कोर किया है, लेकिन शहर प्रशासन के सशक्तिकरण में अभी भी उसे लंबा रास्ता तय करना है। इस अध्ययन में कई भारतीय शहरों का मूल्यांकन किया गया, 42 UGI संकेतकों में प्रगति, विकास और नीतिगत बदलावों का मानचित्रण किया गया।
59.31 अंकों के साथ केरल शीर्ष पांच में एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने ओडिशा से बेहतर स्कोर किया। सबसे निचले 5 राज्य नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, चंडीगढ़ और पंजाब हैं। 28 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित UGI का राष्ट्रीय औसत 39.70/100 है।
आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्णचंद्र महापात्रा ने कहा, यह मान्यता सत्ता के विकेंद्रीकरण के हमारे दीर्घकालिक प्रयासों को दर्शाती है और यह सुनिश्चित करती है कि हमारे शहरों और शहरी स्थानीय निकायों के पास अपने जनादेश को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन और स्वायत्तता हो। ओडिशा पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-संचालित शासन को प्राथमिकता देना जारी रखेगा।
2020 के अध्ययन में, ओडिशा ने 56.88 अंकों के साथ शहरी शासन में सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया था, जबकि नागालैंड सबसे निचले स्थान पर था। ओडिशा के बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मध्यप्रदेश शीर्ष पांच में शामिल हुए।
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