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ओडिशा राज्य के हित और लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाली सिंचाई परियोजनाओं का विरोध करेगा : मुख्यमंत्री मोहन माझी

News Desk
ओडिशा
ओडिशा राज्य के हित और लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाली सिंचाई परियोजनाओं का विरोध करेगा : मुख्यमंत्री मोहन माझी

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि ओडिशा के हित को नुकसान पहुंचाने वाली और लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाली अंतर-राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं का राज्य सरकार विरोध करेगी।

माझी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महानदी, बांसधारा और पोलावरम सहित ऐसी सिंचाई परियोजनाओं को लेकर ओडिशा और उसके पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच विवादों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा के हित और राज्य के लोगों की आजीविका को बनाए रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने ऐसी सभी परियोजनाओं का कड़ा विरोध करने का निर्देश दिया जो ओडिशा के हितों के खिलाफ हैं, लोगों की आजीविका को प्रभावित करती हैं और राज्य के पर्यावरण को खतरे में डालती हैं।

विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, अनु गर्ग ने समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष इन परियोजनाओं से जुड़े तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए।

यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि ओडिशा ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ़ कड़ी नाराज़गी व्यक्त की है, जिसमें दावा किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार महानदी के ऊपर बाँध और छोटे बाँध (छोटे बाँध) बना रही है। कथित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा से सलाह किए बिना यह काम कर रही है।

इसी तरह, बंशधारा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच 1961 से ही टकराव चल रहा है। बंशधारा ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में रुशिकुल्या और गोदावरी के बीच बहने वाली एक महत्वपूर्ण पूर्व की ओर बहने वाली नदी है।

पोलावरम परियोजना के संबंध में, ओडिशा को आशंका है कि पड़ोसी आंध्र प्रदेश द्वारा बाँध और स्पिलवे के निर्माण के परिणामस्वरूप संरक्षित आदिवासी क्षेत्रों सहित इसके काफी हिस्से का जलमग्न हो जाएगा।