रायपुर। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 का बजट कार्य संपादित करने वाले 113 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मानदेय के रूप में एक माह का अतिरिक्त मूल वेतन भुगतान करने की स्वीकृति दी है. इससे किसी प्रकार की एनपीएस अथवा जीपीएफ की कटौती नहीं की जाएगी. अधिकारी व कर्मचारियों को उसी कार्यालय से वेतन का भुगतान किया जाएगा, जिस कार्यालय से वे भुगतान प्राप्त करते रहे हैं.