रायपुर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के कड़े रुख के बाद राज्य का परिवहन विभाग हरकत में आाया है. राज्य परिवहन ने राज्य की 4 सौ पुरानी बसों का परमिट निरस्त करने का फैसला ले लिया है. इन बसों में निजी यात्री बसों के अलावा स्कूली बसें भी शामिल हैं. पहले चरण में दुर्ग जिले की 128 स्कूली बसों के परमिट निरस्त किए जा चुके हैं. दूसरे चरण में रायपुर जिले में पंजीकृत दो हजार यात्री बसों में 12 व 15 साल से अधिक पुरानी 60 से 70 बसों पर खतरा मंडराने लगा है.

परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि राज्य में पंजीकृत 8 हजार बसों में 4 सौ बसे अनफिट पाई गई हैं. लिहाजा इनके परमिट का नवीनीकरण बंद कर दिया गया है. अब चरणबद्ध तरीके से परमिट निरस्त करने की पूरी तैयारी कर ली गई है. दरअसल एटीसी ने सभी जिलों के आरटीओ को ऐसी बसों के परमिट निरस्त कर परिवहन मुख्यालय को जानकारी भेजने को कहा है.

छत्तीसगढ़ में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेना पड़ा.  प्रदूषण पर नज़र रखने वाली राज्य के छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने फैसला किया है कि अब राज्य में 12 साल से अधिक पुरानी स्कूली बस और 15 साल पुरानी यात्री बसों व ट्रकों को सड़क पर न चलाया जाए.

एनजीटी ने भी पुरानी यात्री बसों को सड़क से हटाने के कड़े निर्देश देते हुए सरकार को फटकार लगाई थी. लिहाजा काला धुआं उगल रहे पुराने वाहनों के परमिट नवीनीकरण रोक लगाने के साथ ही उनके परमिट रद्द किए जा रहे हैं.