शिखिल ब्यौहार, भोपाल। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने क्रीमी लेयर रिजर्वेशन और भारत बंद पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजनीतिकरण कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने इस पर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था।
कुलस्ते ने कहा, “न्यायाधीशों ने अपनी राय दी है। मैं व्यक्तिगत रूप से 60-70 सांसदों के साथ इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था। पीएम ने हमें बताया कि एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा।” पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी फैसला किया है कि ‘शीर्ष अदालत की राय’ लागू नहीं की जाएगी। सरकार की इतनी स्पष्टता और फैसले के बावजूद विपक्ष ने भारत बंद का आह्वान किया है, यानी वे राजनीति कर रहे हैं।
बता दें कि देशभर के 21 संगठनों ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। संगठनों ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि इससे आरक्षण के मूल सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को कहा था कि राज्यों को सामाजिक रूप से विषम वर्ग बनाने वाली अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं।
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