कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh Election Commission) ने पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को फिलहाल निरस्त कर दिया। बावजूद इसके पंचायत चुनाव का जिन्न रह-रहकर बाहर आ ही जा रहा है। गुरुवार को जबलपुर पहुंच मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ( Madhya Pradesh Backward Classes Commission Chairman Gaurishankar Bisen) ने एक बार फिर कहा कि पिछड़ों को अधिकार देने सरकार कटिबद्ध है। ओबीसी को अधिुकार देने के लिए गांव-गांव जाकर ओबीसी डाटा जुटाया जा रहा है।
बिसेन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि, आयोग ओबीसी के हितों को लेकर पूरी तरह सजग है। ओबीसी आयोग पिछड़ा वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों के लिए काम कर रहा है।
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वहीं गौरीशंकर बिसेन ने पंचायत चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को उनका आरक्षण दिलाने के लिए आयोग और सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बिसेन ने कहा कि, आयोग इस बात के लिए कटिबद्ध है कि, पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिल सके। बिसेन ने कहा कि, पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस पर 3 तारीख को सुनवाई होना है। शंकर विषय ने उम्मीद जताई कि 3 तारीख को होने वाली सुनवाई में पिछड़ा वर्ग के पक्ष में है।
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सरकार को जल्द रिपोर्ट पेश करेंगे
गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर सर्वे करने के लिए ओबीसी आयोग का प्रदेश भर में दौरा चल रहा है। जिसकी हम जल्दी सरकार को रिपोर्ट पेश करेंगे। गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि हम आयोग के माध्यम से प्रदेश भर में गांव गांव जाकर ओबीसी वर्ग का आंकड़ा जुटाने में लगे हैं जो हम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान पेश करेंगे। गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मध्यप्रदेश में ओबीसी के कितने वोटर है इस बात का भी डाटा हम इकट्ठा करके सरकार के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।
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