SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बंगाल से ज्यादा नाम कटने वाले राज्यों में नहीं हुआ मुकदमा, पश्चिम बंगाल में ही अधिक समस्याएं हैं?

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पश्चिम बंगाल में ही अधिक समस्याएं हैं. कई राज्यों में बंगाल की तुलना में अधिक नाम मतदाता सूची से हटाये गये हैं. शीर्ष अदालत ने कहा है कि मतदाता सूची समीक्षा का यह काम दूसरे राज्यों में बिना किसी खास विवाद के हो गया. सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस के वकीलों ने बड़ी संख्या में दावों का निपटारा बाकी होने की दलील दी और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की तारीख बढ़ाने की मांग की. कोर्ट ने कहा कि वह इस पर बाद में विचार करेगा.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर, अन्य राज्यों से एसआईआर को लेकर ज्यादा मुकदमेबाजी नहीं हुई है. पश्चिम बंगाल SIR से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने यह टिप्पणी की.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल में SIR (मतदाता सूची पुनरीक्षण) के कार्यान्वयन पर सवाल उठाए हैं. CJI ने मतदाता सूची के निपटारे में देरी पर चिंता व्यक्त की और लंबित मामलों का जिक्र किया. वहीं, राज्य के वकीलों का कहना है कि ‘तार्किक विसंगति’ केवल पश्चिम बंगाल में लागू की गई है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल SIR मामले पर SC में सुनवाई 1 अप्रैल तक के लिए टल गई है.

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अन्य राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों के सत्ता में होने के बावजूद यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई है.

CJI ने कहा, पश्चिम बंगाल को छोड़कर, जिन भी राज्यों में SIR किया गया, हर जगह यह आसानी से हुआ. दूसरे राज्यों में भी, मुश्किलें हैं, अगर उतनी नहीं तो, लेकिन मुश्किलें हैं. लेकिन कुल मिलाकर, दूसरे राज्यों से शायद ही कोई केस आया हो.

पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 4 मई को गिनती होगी. सुनवाई के दौरान, सीनियर वकील और TMC नेता मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट से पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को फ्रीज करने की तारीख बढ़ाने पर विचार करने का आग्रह किया, ताकि लिस्ट से नाम हटाने पर आपत्ति जताने वाले लोगों के नाम पर फैसला किया जा सके और उन्हें जोड़ा जा सके. इसके जवाब में कोर्ट ने साफ किया कि वह रिक्वेस्ट पर विचार करेगा. कोर्ट ने कहा, अगर जरूरत हुई तो हम सोचेंगे. अभी सब ठीक चल रहा है.

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