सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति पर आरएसएस के किसान संगठन ने कहा- समिति में पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध खत्म करने कोर्ट ने चार सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी बना दी है। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति गठन फैसले का हम स्वागत करते हैं लेकिन यह समिति पूरे देश को प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस समिति में पूर्वी भारत समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य औऱ दक्षिण भारत को शामिल नहीं किया गया है। संघ के ऑल इंडिया ऑर्गनाइजिंग सक्रेटरी दिनशे कुलकर्णी ने यह कोर्ट द्वारा समिति गठित करने पर यह कहा गया है।

उन्होंने कहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन रहेगा कि समिति में देश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। हम विचार कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे कि वह इसमें देश के सभी हिस्से के प्रतिनिधियों को शामिल करे।

कुलकर्णी ने कहा कि देश में एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह जरूरी होगा कि एमएसपी को कानूनी आधार दिया जाए। देश में एमएसपी पर नया कानून बनने से देश में एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को उनकी फसल की उपज की सही कीमत भी मिल सकेगी।