आदिवासी सम्मेलन में पेसा कानून की गूंज, मुख्यमंत्री बघेल ने कहा- नियम बनाकर हमने आदिवासियों को दिया उनका अधिकार…

बालोद। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गुरुर में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेसा कानून को लेकर सरकार की पहल से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि पेसा कानून लागू था, लेकिन नियम नहीं बने थे, हमने नियम बनाए. आदिवासियों को उनका अधिकार मिल रहा है. हमने हर किसी को अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है.

सम्मेलन में बड़ी संख्या में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 90 देशों में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है. हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत आयोजन हो रहे हैं. झारखंड में जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया था, उसमें भी शामिल होने का मौका मिला. इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की किश्त का भुगतान 20 अगस्त को करने की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने में लगातार काम कर रही है. वन क्षेत्रों में आदिवासी भाई-बहनों को योजनाओं का बड़ा लाभ मिल रहा है. हमने वनाधिकार पट्टा, जमीन वापसी, वन संसाधन अधिकार जैसे महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. पशुपालकों की आय बढ़ाने के काम कर रहे हैं. पहले गोबर खरीदी, अब गोमूत्र खरीदी का काम हम कर रहे हैं. वर्मी कंपोस्ट से बड़ा फायदा हो रहा है. जैविक खेती की दिशा में हम लगातार कदम बढ़ा रहे हैं. दूध उत्पादन का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को तंदुस्त बनाना है तो बच्चों को तंदुरुस्त बनाना होगा.

शहीदों की स्मृति में बनेगा समाधि स्थल

मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर नारागांव के स्वतंत्रता सेनानियों शहीद सुकालू करियाम, बिसाहू राम गायकवाड़, पीताम्बर मंडावी, सरजू मंडावी की स्मृति में समाधिस्थल एवं सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की. गुरुर में शहीद वीर नारायण सिंह चौक पर प्रतिमा स्थापना के लिए 10 लाख रुपए, आदिवासी सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की. इसके अलावा हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार, प्री-मैट्रिक छात्रावास को 20 से बढ़ाकर 50 सीटर करने के साथ ही जीर्णोद्धार के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की, साथ ही बालोद में बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण और गुरुर गांव के विकास के लिए 20 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की.

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