दिल्ली. नागरिकता कानून को लेकर पूरे देश में बवाल चरम पर है. लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति इस बवाल की भेंट चढ़ गई है. अब सरकार एक दूसरा शिगूफा छोड़ने जा रही है.
मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर सफाई देती फिर रही है लेकिन लोग उसे मानने के लिए कतई तैयार नहीं हैं. अब मोदी सरकार देशव्यापी एनआरसी के बाद पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की योजना में जुट गई है.
सरकार का कहना है कि वो पूरे देश के लिए सिर्फ एक पहचान पत्र बनाएगी. जो कि पूरे देश में काम करेगा और वो कई सारे डाक्यूमेंट्स को वैरिफाई करने के बाद जारी किया जाएगा. उसके न होने की दशा में लोगों के सामने पहचान का संकट भी खड़ा हो जाएगा. सूत्रों के मुताबिक सरकार ने गुपचुप तरीके से इसपर काम शुरु कर दिया है. सरकार का अगला कदम यही होगा. उधर जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से एक और बवाल की भूमिका तैय्यार हो गई है.