Online Gaming Bill: पैसे के खेल या जुआ? जानें Real Money Games की सच्चाई, क्यों सरकार कर रही है इन पर बैन की तैयारी

Online Gaming Bill: पहले लोग मोबाइल गेम्स सिर्फ टाइम पास के लिए खेलते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. आज लोग गेम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए भी खेल रहे हैं. ऐसे गेम्स भारत में काफी पॉपुलर हो गए हैं और लाखों लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं.

इन गेम्स को रियल मनी गेम्स (Real Money Games) कहा जाता है. पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में कई ऐसे गेम्स आए हैं और उनका प्रचार-प्रसार खूब हुआ. अब सरकार इस पर कड़ी निगरानी करने जा रही है और इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया जा रहा है.

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रियल मनी गेम्स क्या हैं?

रियल मनी गेम्स वो गेम्स हैं जिसमें खिलाड़ी असली पैसे लगाकर खेलते हैं और जीतने पर उन्हें कैश प्राइज मिलता है. इसे कभी-कभी सट्टे जैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीत ज्यादातर किस्मत पर निर्भर होती है, न कि सिर्फ स्किल्स पर.

उदाहरण: पोकर, रमी, फैंटेसी क्रिकेट.

आसान शब्दों में, ऐसे गेम्स जिनमें पैसे लगाते हैं और जीतने पर असली पैसे मिलते हैं. ध्यान दें कि BGMI, Call of Duty, FreeFire या GTA जैसे गेम्स इसमें नहीं आते, क्योंकि इनमें सट्टा नहीं लगता.

इन गेम्स में पैसा लगाने के लिए UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है. जीतने पर कैश सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है.

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Online Gaming Bill: रियल मनी गेम्स और नॉर्मल गेम्स में फर्क

रियल मनी गेम्स और नॉर्मल मोबाइल गेम्स में बड़ा फर्क है.

• रियल मनी गेम्स: पोकर, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, कैसिनो गेम्स, खेलने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं और जीतने पर असली पैसे मिलते हैं.
• नॉर्मल गेम्स: BGMI, FreeFire, COD, खेलने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते. हां, ऐप के अंदर खरीदारी से गन्स, स्किन्स और अपग्रेड्स मिलते हैं, लेकिन ये सट्टेबाजी नहीं है.

रियल मनी गेम्स में वर्चुअल कॉइंस या रिवार्ड नहीं, बल्कि असली पैसे का लेन-देन होता है.

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ऑनलाइन गेमिंग बिल का असर

सूत्रों के मुताबिक, इस बिल में रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की बात है. यानी ऐसे गेम्स जो सट्टेबाजी पर आधारित हैं, उन्हें सरकार बैन कर सकती है. अभी तक इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं आई है.

इस बिल के लागू होने से लगभग 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं. साथ ही, सरकार का टैक्स राजस्व भी प्रभावित होगा. सालाना इस सेक्टर से सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में मिलते हैं.

पिछले कुछ सालों में लगभग 400 स्टार्टअप्स ने इस सेक्टर में कदम रखा है, जिससे 25,000 करोड़ रुपये का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है. विशेषज्ञ मानते हैं कि बैन की वजह से न सिर्फ नौकरियों पर असर पड़ेगा बल्कि निवेशकों का विश्वास भी कमजोर होगा.

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