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दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में OPD और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित, NEET पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध

Pragya Prasad
दिल्ली

नई दिल्ली। NEET- पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध के कारण राममनोहर लोहिया, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और LNJP सहित दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं शुक्रवार को प्रभावित हुईं. रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक सप्ताह के थोड़े अंतराल के बाद अपना विरोध फिर से शुरू किया और आपातकालीन सेवाओं सहित सभी सेवाओं का बहिष्कार किया. ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली का लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल एकमात्र अस्पताल है, जो इस नए वेरिएंट के इलाज के लिए समर्पित है, यह भी विरोध के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

 

रेजिडेंट डॉक्टरों ने किया ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं का बहिष्कार

अस्पताल जो पहले से ही एनईईटी पीजी काउंसलिंग में देरी के कारण कर्मचारियों के संकट का सामना कर रहा है, अब रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं का बहिष्कार करने के साथ आने वाले मरीजों की जरूरतों को पूरा करने में भी विफल हो रहा है. आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि जब तक नीट पीजी काउंसलिंग की उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक वे धरना जारी रखेंगे. राम मनोहर लोहिया के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने हड़ताल फिर से शुरू कर दी, क्योंकि सरकार ने एक ‘झूठा वादा’ किया था.

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फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर स्वास्थ्य संस्थानों में रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा नियमित और आपातकालीन सेवाओं सहित सभी सेवाओं को 17 दिसंबर से वापस लेने के निर्णय की जानकारी दी, क्योंकि उनकी नीट की तत्काल सुनवाई की मांग थी. पीजी काउंसलिंग 2021 शीर्ष अदालत में लंबित है. देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तेजी से अदालती सुनवाई के आश्वासन और नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में तेजी लाने के आश्वासन दिया. बाद में 9 दिसंबर को रोगी देखभाल सहित कई कारकों पर विचार करते हुए एक सप्ताह के लिए आंदोलन को रोक दिया गया.

देश भर में आरडीए 27 नवंबर से परीक्षण के कई स्थगन और बाद में मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों के नए बैच के प्रवेश के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. आरडीए ने 6 दिसंबर से अस्पतालों में आपातकालीन और नियमित सेवाओं का बहिष्कार किया था. हालांकि 9 दिसंबर को मंत्रालय का आश्वासन मिलने के बाद महासंघ ने एक सप्ताह के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया.