रायपुर. नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंह देव ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर पंचायत विभाग द्वारा संचार क्रांति योजना के नाम पर पंचायतों से वापस ली गई 70 प्रतिशत राशि को पुन: पंचायतों को देने की मांग की है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 14हवें वित्त आयोग के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि से सत्तर फीसदी राशि का स्थानांतरण संचार क्रांति योजना में इस्तेमाल करने के नाम पर कर लिया गया. जिसका कि सरपंच विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि यदि यह राशि अन्य संस्था को सीधे दी जानी थी तो ग्राम पंचायतों के खाते में इसका आवंटन करने का क्या औचित्य था. खास बात ये है कि कांग्रेस शुरु से ही पंचायतों को आवंटित राशि को सरकार द्वारा वापस लिए जाने का विरोध कर रही है.

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा कि सरपंच इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिन ग्राम पंचायतों से राशि स्थानांतरित कर ली गई है उन्हें तत्काल आवंटित राशि वापस की जाय. जिन पंचायतों में इस राशि के स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है उसपर तत्काल रोक लगाई जाय. गौरतलब है कि 14हवें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के विकास व अन्य कार्यों के लिए धनराशि जारी की गई थी. बाद में इस धनराशि का सत्तर फीसदी हिस्सा ये कहकर वापस ले लिया गया कि ये संचार क्रांति योजना में इस्तेमाल होगा.

इसके बाद से ही सरपंचों ने इस नियम का विरोध शुरु कर दिय़ा है. उनका कहना है कि यदि संचार क्रांति योजना सरकार को चलानी है तो उसे पंचायतों के बजट का हिस्सा काटकर बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए. सरकार बेवजह दबाव बनाकर पंचायतों से उनको आवंटित धनराशि का सत्तर फीसदी हिस्सा वापस ले रही है. ये न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि सरपंच इसके विरोध में लामबंद हो रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर गंभीरता से इस मुद्दे पर ध्यान देने के साथ सरपंचों की मांग को ध्यान में रखकर पंचायतों से ली गई धनराशि को वापस करने का आग्रह किया है.