MP में पुलिस कमिश्नर सिस्टम का विरोध: राजस्व अधिकारी संघ और अधिवक्ता प्रकोष्ठ ने CM को, तो राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र, जानिए क्या कहा ?

Akhilesh Jaiswal25 Nov 2021, 11:56 AM

भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है. राजस्व अधिकारी संघ और राजस्व अधिवक्ता प्रकोष्ठ ने CM शिवराज सिंह को, तो राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर विरोध जताया है. राजस्व अधिकारी संघ ने कहा कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय एकपक्षीय लिया जाना न्यायसंगत नहीं है. राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग ने सीएम के प्रमुख सचिव से मुलाकात के लिए समय मांगा है.

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राजस्व अधिकारी संघ ने यह भी कहा है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें. अंतिम निर्णय लेने से पूर्व विचार विमर्श करें. मंत्रीमंडलीय समूह, सचिव स्तरीय समूह, अधिवक्ता परिषद, जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों से विचार विमर्श करें. वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग ने सीएम के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय मांगा. पत्र में लिखा कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के पूर्व मौका दें. इस संबंध में संवर्ग को अपना पक्ष रखने का मौका दें.

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कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता लॉ इन ऑर्डर है. अभी सिर्फ दो शहर भोपाल और इंदौर में ही लागू कर रहे हैं. ऐसे में सभी लोगों को पुलिस कमिश्नर सिस्टम का स्वागत करना चाहिए. बता दें कि लल्लूराम डॉट कॉम ने खुलासा किया था कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम 35 साल से अटका हुआ है. पुलिस कमिश्नर सिस्टम अटकाने का खेल होता रहा है. आईएएस लॉबी ही आईपीएस की पॉवर नहीं बढ़ने देना चाहती है. इसलिए इसका विरोध हो रहा है.