FCRA पर PM मोदी के बयान से भड़के सांसद वेणुगोपाल ने कहा- ‘बेहद समस्याग्रस्त और पूरे समुदाय के लिए अपमानजनक’
केरल की सियासत में FCRA संशोधन को लेकर घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे पत्र लिखकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने पीएम के बयान को “पूरे समुदाय का अपमान” बताते हुए गहरी नाराज़गी जताई है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल को केरल के तिरुवल्ला में एक NDA रैली के दौरान UDF पर FCRA और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर “झूठ फैलाने” का आरोप लगाया.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल को केरल के तिरुवल्ला में एक NDA रैली के दौरान UDF पर FCRA और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर “झूठ फैलाने” का आरोप लगाया. इसी बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक और संवेदनशील मुद्दा बना दिया है.
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उनके उस बयान पर निराशा व्यक्त की, जिसमें उन्होंने यूडीएफ (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) पर विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संशोधनों के बारे में ‘‘राजनीतिक लाभ के लिए झूठ फैलाने’’ का आरोप लगाया था।
अलप्पुझा लोकसभा क्षेत्र से सांसद वेणुगोपाल ने अपने पत्र में बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने लिखा— “मैं आपको गहरे दुख और निराशा के साथ लिख रहा हूं. केरल में आपका बयान, जिसमें आपने UDF पर FCRA को लेकर राजनीतिक लाभ के लिए झूठ फैलाने का आरोप लगाया, बेहद समस्याग्रस्त और पूरे समुदाय के लिए अपमानजनक था. पवित्र दिन पर ऐसा बयान देना विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण और टाला जा सकने वाला था.”
इस पूरे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा, “ईसाई समुदाय को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. प्रस्तावित FCRA संशोधन बिल अच्छे NGOs की मदद करेगा और केवल उन अवैध संगठनों को निशाना बनाएगा जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं.
किरेन रिजिजू ने यह भी बताया कि फिलहाल बिल को रोक दिया गया है और इस पर आगे चर्चा होगी.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, “यह सुधार नहीं है. यह हमला है, सिर्फ ईसाई संस्थानों पर नहीं, बल्कि नागरिक समाज, NGOs और गरीबों की मदद करने वाली संस्थाओं पर भी. कांग्रेस इसे समुदायों की सुरक्षा और अधिकारों से जोड़कर बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी है, वहीं भाजपा इसे पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर पेश कर रही है.
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