नियम को ताक पर रखकर प्रदेश के कई जिलों में धान की ओवरलोडिंग, सरकार ने सोसायटी मॉड्यूल का नया वर्जन किया लागू

पुरुषोत्तम पात्र, गरियाबंद। सरकार ने सोसायटी मॉड्यूल का नया वर्जन लागू कर दिया है. दरअसल प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. जनवरी तक ही समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी. इधर परिवहनकर्ताओं द्वारा लगातार ओवरलोडिंग किया जा रहा है, जबकि अनुबंध के मुताबिक ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं करनी है. लेकिन प्रदेशभर में उपार्जन केंद्र से संग्रहण केंद्र तक धान के परिवहन के लिए अधिकृत परिवहनकर्ताओं द्वारा बेधड़क ओवरलोडिंग की जा रही है.

समितियों को भी लिखित में निर्देश जारी कर ओव्हरलोड परिवहन के लिए साफ मना किया गया था. मगर निर्देश को ताक पर रखकर परिवहनकर्ता द्वारा मनमानी की जा रही है. परिवहनकर्ताओं की अवैध कमाई के इस जरिए के चलते प्रशासन पर भी ऊंगली उठ रही है. अब ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सोसायटी मॉड्यूल का नया वर्जन लागू कर दिया है. सॉफ्टवेयर अब वाहन के आरसी बुक में तय लोड से ज्यादा मात्रा स्वीकृत नहीं करेगा. अगर ज्यादा मात्रा में धान लोड हुआ, तो परिवहन के दस्तावेज समिति से वाहन चालक को नहीं मिलेंगे.

16 जनवरी को ये बड़ा बदलाव करने के अलावा मार्कफेड के सभी जिला अधिकारियों के माध्यम से समिति के संचालक मंडल को पत्र भी जारी किया गया है.

ऐसे होता था ओवरलोडिंग का खेल

अधिकृत वाहन में 5 से 7 टन ज्यादा मात्रा में धान लोड कराया जाता था. बाकायदा इसकी ऑनलाइन एंट्री भी होती थी. सरकारी सप्लाई की आड़ लेकर एक बार के परिवहन में अधिकतम 5 से 10 हजार रुपए का अतिरिक्त भाड़ा परिवहनकर्ता सरकार से वसूल लेते थे. कुछ समितियों ने इस काम पर परिवहनकर्ताओं का विरोध भी किया था.

जिला खाद्य अधिकारी गरियाबंद एच आर डडसेना ने कहा कि मॉड्यूल को 16 जनवरी से अपडेट किया गया है, लिखित निर्देश जारी कर ओवरलोडिंग नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं.