दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, PAC के पास भेजी जाएगी CAG रिपोर्ट
दिल्ली में CAG रिपोर्ट पर मचे घमाशान के बीच दिल्ली विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश कर दी गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने मंगलवार 25 फरवरी को आबकारी नीति में अनियमितताओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट सदन में पेश किया. अब कैग रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए PAC (Public Accounts Committee) के पास भेजा जा सकता है. CAG (Comptroller and Auditor General of India) रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पीएसी के का गठन किया जाएगा, जिसमें आप और बीजेपी दोनों दल के 12 सदस्य शामिल होंगे. पीएसी (पब्लिक अकाउंट्स कमेटी) इस पर विचार कर अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगी.
दिल्ली आबकारी नीति मामले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुसीबत बढ़ सकती है. मंगलवार को आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया. अब इस रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए PAC के पास भेजा जाएगा.
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दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पीएसी का गठन किया जाएगा. कमेटी में 12 सदस्य होंगे. इनमें बीजेपी और आप दोनों दल के सदस्य शामिल होगा.
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बता दें कि CAG रिपोर्ट में हुए खुलासे के आधार पर PAC कथित शराब घोटाले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी. और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी. PAC अपनी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी. रिपोर्ट के बाद सदन इस बात पर फैसला लेगा कि राजकोष को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है.
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इसके अलावा आबकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल लोगों को भी समन जारी किया जा सकता है. इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जीओएम (आबकारी नीति के लिए मंत्रियों के समूह का हिस्सा रहे पूर्व आप मंत्री), अधिकारी और निजी व्यक्ति शामिल हैं.
जानें होता है PAC
गौरतलब है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) भारत सरकार के राजस्व और व्यय का ऑडिट करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है. राज्यों के विधानसभा में भी पीएसी गठन के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है. किसी विधानसभा द्वारा गठित पीएसी में सदस्यों के तौर पर पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल होते हैं.
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