धान खरीदी मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता, शत-प्रतिशत एक्चुअल और एक्युरेट हो गिरदावरी- सीएस मंडल
रायपुर। धान खरीदी मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए गिरदावरी एक्चुअल और एक्युरेट होना चाहिए, जिससे किसानों का धान शत-प्रतिशत खरीदा जा सके. धान खरीदी को हमे प्लान-वे में काम करना है. इसके लिए जिला उप संचालक कृषि से भूमि का रकबा प्राप्त करें. यह बात मुख्य सचिव आरपी मंडल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही.
मुख्य सचिव मण्डल ने मंगलवार को चिप्स कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर्स, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा वन मण्डलाधिकारियों के साथ गिरदावरी की प्रगति, ट्रान्सपोर्टेशन अरेजमेन्ट्स फॉर कैन्डीडेट्स फॉर इन्ट्रेंस एक्जामिनेशन, बाढ़ राहत मुआवजा और गोधन न्याय योजना की समीक्षा की तथा अनेक निर्देश दिए. सचिव राजस्व ने अधिकारियों से कहा कि आप जैसे मतदाता सूची पर ध्यान देते है, उसी प्रकार प्रत्येक रकबा में कौन सी फसल ली गई है अथवा वह पड़ती है अथवा अन्य प्रयोजन की है, इसका ध्यान रखा जाए. इसके लिए सभी अधिकारियों के साथ रेण्डम चेकिंग की जाए.
परिवहन सचिव ने बताया कि वे तमाम केन्डीडेट्स जो 4 से 6 सितम्बर तक आईआईटी दिल्ली के लिए इन्ट्रेंस एक्जाम में शामिल होना चाहते है, उनके लिए जिला मुख्यालयों से एक्जाम सेन्टर तक परिवहन की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किये गए हैं. ये एक्जाम सेन्टर रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर है.
राजस्व सचिव ने कहा कि 14 से लेकर 18 अगस्त तक 5 जगह पर बाढ़ आई थी, मुंगेली, दन्तेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बस्तर जिसको 14 करोड़ 61 लाख रूपये दिया है. इसमें जन हानि हुई है, उसका भुगतान करना है, राहत शिविर के कैम्प का खर्चा, मकान का खर्चा देना है. फसल क्षति का पानी उतरने के बाद सर्वे करना है. फसल क्षति का सर्वे और गिरदावरी को बारिकी से देखना है. उन्होंने इसे गंभीरता से लेकर समयावधि में कार्य संपन्न करने को कहा.
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, कृषि ने कहा कि 5 सितम्बर से एप के माध्यम से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी के भुगतान के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है. 16 से 31 अगस्त तक जो गोबर की खरीदी हुई है, उसका भुगतान एनआईसी के माध्यम से किया जाना है. 1 से 5 सितम्बर तक जो गोबर खरीदी की जानकारी है, वो चिप्स द्वारा तैयार किए गए एप के माध्यम से 6 सितम्बर को दर्ज करना है. एपीसी द्वारा यह भी कहा गया कि गोबर खरीदी के अंतर्गत 20 अगस्त, 2020 तक 6 करोड़ 15 लाख का भुगतान जिलों में किया गया है. मुख्य सचिव ने हितग्राहियों को समय सीमा मेंराशि भुगतान करने के निर्देश दिए.
प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने बताया कि चिप्स के माध्यम से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी हेतु एक एप तैयार किया गया है. उक्त एप को डाउनलोड कर सभी कलेक्टर उसका अध्ययन करें और किसी भी प्रकार की समस्या आने अवगत कराएं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दर्पण योजना एप को कलेक्टरों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. इसे गंभीरता से लेकर एनजीजीबी योजना की जानकारी इस एप के माध्यम से एंट्री कर उपलब्ध करावें. सुब्रत साहू ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के निधन के कारण राज्य में राजकीय शोक होने के कारण उक्त एप को 5 सितम्बर के स्थान पर 7 सितम्बर को लांच किये जाने का निर्णय लिया गया है.
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु जी पिल्ले, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकासगौरव द्विवेदी, पीसीसीएफगौरव द्विवेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त एम.गीता, सचिव, परिवहनकमलप्रीत सिंह, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधनरीता शांडिल्य, संचालक स्वास्थ्यनीरज कुमार बन्सोड़ एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे.