राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। एमपी में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। वहीं नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम (EVM) से होंगे।

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लल्लूराम डॉट कॉम से बात करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव के हिसाब से मध्यप्रदेश में ईवीएम नहीं हैं। ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने में 3 महीने का समय लग जाएगा, जबकि बैलेट पेपर से महीने भर में ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे। इसलिए पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराने का फैसला लिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव एक महीने में हो जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम (EVM) से ही होंगे। बैठक में कलेक्टरों से कहा गया है कि वो चुनाव के लिए तैयार हो जाएं।

EVM से नगरी निकाय चुनाव कराने का गोविंद सिंह ने किया विरोध

इधर, ईवीएम से नगरी निकाय चुनाव कराने का नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार निष्पक्ष चुनाव चाहती है तो बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तो सरकार को चुनौती तक दे डाली। उन्होंने कहा, सरकार में दम है तो निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवा कर दिखाएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा

सज्जन सिंह ने निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल

इतना ही नहीं राज्य निर्वाचन आयोग पर भी सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के इशारों पर काम करना बंद करे। सरकार ईवीएम मशीन की आड़ लेकर चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

इधर, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी राय लेकर मध्यप्रदेश सरकार मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करेगी। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो। हम नए तथ्य के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

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