राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्षों का संवाद कार्यक्रम पंचायत मंत्री पहलाद पटेल के बंगले पर हुआ। कार्यक्रम में मंत्री ने पंचायतों की समस्याओं के संबंध में चर्चा की। कार्यक्रम के बाद मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है।

कहा कि- पंचायतों में अध्यक्ष व उपाध्यक्षों को और अधिक अधिकार मिलेंगे। पंचायती राज अधिनियम अपडेट भी होगा। इसके पहले देशभर के पंचायत राज अधिनियम का अध्ययन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद पंचायत विभाग सम्मेलन बुलाएगा। सम्मेलन में सुझाव लिए जाएंगे। सुझाव के आधार पर सरकार से अधिनियम अपडेट करने की मांग रखी जाएगी।कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्षों ने भी अपनी मांगे रखी। उकी मांगों में 8 साल से बंद राज्य वित्त से राशि दी जाए। जिला पंचायत समिति में बजट का अनुमोदन हो। अध्यक्षों से तबादलों के लिए अनुमोदन लिया जाए और भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए रेस्ट हाउस की व्यवस्था हो।

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