Parliament Budget Session: अमेरिका (America) से डिपोर्ट किए गए अवैध प्रवासियों (Illegal migrants) के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रही है. डिपोर्टेशन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में जवाब दिया. विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संधि का हवाला देते हुए कहा कि यह कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए है. सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका से लगातार बातचीत कर रही है.
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सांसदों को जानना चाहिए कि यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले से भी होता रहा है. साल 2009 में 747 अवैध प्रवासियों को भेजा गया. इसी तरह साल दर साल सैकड़ों लोगों को वापस भेजा गया. उन्होंने कहा, हर देश में में राष्ट्रीयता की जांच होती है. 2012 से लागू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत डिपोर्ट किए जा रहे लोगों को मिलिट्री प्लेन restraints (बांधकर) ले जाया जाता है.
उन्होंने कहा, इसे लेकर कोई भेदभाव नहीं होता है. अवैध प्रवासी फंसे हुए थे, उन्हें वापस लेकर आना ही था. जयशंकर ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि निर्वासित लोगों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न किया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर होना चाहिए.
बता दें कि अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत भेजे गए अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर सड़क से संसद तक घमासान मचा हुआ है. विपक्षी सांसद हथकड़ियां पहनकर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच कई विपक्षी सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का जिक्र कर घटना की निंदा की.
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