रायपुर. भाजपा सांसद संतोष पांडेय द्वारा दिये गए बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सांसद पांडे कोरी बयानबाजी कर अपनी जिम्मेदारी से बच नही सकते । सुशील ने कहा कि सारे प्रदेश ने देखा है किस प्रकार कोरोना महामारी के समय भी भाजपा नेताओं और सांसदों ने स्तरहीन राजनीति की है, केंद्र की अपनी पार्टी की सरकार से राज्य के लिए कुछ विशेष राहत दिलाना तो दूर भाजपा के तमाम नेता सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी नाकामयाब हो गए।
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सांसद एम्स निर्माण के बारे में भी झूठे तथ्य रख रख कर भ्रम फैला रहे। बार-बार भाजपा नेता राज्य में एम्स बनाने का श्रेय अपने दल के नेताओ को देने की कोशिश कर रहे है। सुशील ने कहा कि सिर्फ घोषणा कर देने से एम्स के निर्माण नही हो गया। छत्तीसगढ़ में एम्स की घोषणा 2003 में करने के बाद भाजपा की तत्कालीन सरकार ने एक ईंट भी नही रखा। यहाँ तक कि राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा एम्स के लिए दी गयी जमीन पर भाजपा की केंद्र सरकार पूरा बाउंड्री वाल भी नही बनवा पाई थी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने यूपीए प्रथम और युपीए दो में एम्स को बनवा कर सुसज्जित अस्पताल का निर्माण करवाया। 2012 में कांग्रेस सरकार के स्वास्थ्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने इसका लोकार्पण किया। भाजपाई सिर्फ घोषणा कर वाहवाही की गन्दी राजनीति कर रहे हैं।
सुशील ने कहा कि कोविड 19 के संक्रमण के इस दौर में राज्य की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई ।राज्य में रह रहे मजदूरों और राज्य के बाहर के मजदूरों को भोजन रहने खाने के इंतजाम किए गए। राज्य भर में 75000 से अधिक लोगो को कोरेन्टीन किया गया । विदेश यात्रियो की जानकारी एकत्रित कर उनकी निगरानी रखी गई ।अवश्यक्तानुसार जांच करवाई गई। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भुपेशबघेल की मेहनत और दूरदर्शिता का परिणाम है कि प्रदेश के 81 फीसदी जिलों तक कोरोना छू भी नही पाया । मोदी सरकार ने जब सोचा भी नही था उसके पहले छत्तीसगढ़ ने लॉक डाउन कर दिया था। राज्य के सभी प्रमुख शहरो में आपातकालीन अस्पताल 5000 से अधिक बिस्तरों के साथ तैयार हैं।
सुशील आनंद शुक्ला ने सांसद पांडेय से पूछा उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य में लगने वाले जीवन रक्षक दवाओं चिकित्सा उपकरणों पर टेक्स छूट के बारे में क्या प्रयास किया? छत्तीसगढ़ सरकार कोरिया की कम्पनी से 75000कोरोना टेस्टिंग किट खरीद रही है। मोदी सरकार इस पर 12% ले रही है। क्या राज्य के हित मे केंद्र के सामने टेक्स छूट की मांग रखना उनका दायित्व नही ?