Parliament Winter Session Live: राज्यसभा में निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर वार, कहा- विपक्ष और जनता के विरोध के बाद भी जवाहर लाल नेहरू ने संविधान में कई बदलाव किए

delhinews16 Dec 2024, 12:22 PM December 16, 2024

Parliament Winter Session Live Updates: सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के तहत दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की कार्यवाही फिर से शुरू हुई. आज और कल, लोकसभा के बाद यहां संविधान पर बहस होगी. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बढ़ते तनाव के बीच यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitaraman) ने राज्यसभा में बहस की शुरुआत की, वहीं शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि वर्तमान सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, संसद, भारत के चुनाव आयोग और राजभवन, जो संविधान का संरक्षक होना चाहिए, उनकी भूमिका देश के हित में नहीं है.

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राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष और जनता के विरोध के बाद भी जवाहर लाल नेहरू ने संविधान में कई बदलाव किए, प्रेस की आजादी भी छीनी गई, और अगर सरकार 400 से अधिक सीटें जीतती, तो चर्चा का विषय “संविधान को बदलना क्यों आवश्यक है” होता. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में भारत का संविधान खतरे में है. राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष और जनता के विरोध के बाद भी जवाहर लाल नेहरू ने संविधान में कई बदलाव किए, जिसमें प्रेस की आजादी भी शामिल थी.

कांग्रेस पर हमला करते हुए निर्मला सीतारमण ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा, “कांग्रेस ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कानून बदला और लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया. पूरे विपक्ष को जेल भेज दिया. इसके बाद यह सब बदलाव हुआ. क्या यह सही तरीका था.” 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पत्रिका “क्रॉस रोड्स” और आरएसएस की पत्रिका “ऑर्गनाइजर” के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन इसके बाद तत्कालीन अंतरिम सरकार ने इनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए संविधान में संशोधन किया.

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेहरू विरोधी कविता लिखने के लिए मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अभिनेता बलराज साहनी को जेल होना पड़ा था, इससे कांग्रेस ने संविधान का कितना दुरुपयोग किया पता चलता है.

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दूसरी ओर, सोमवार को वन नेशन, वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक को सूचीबद्ध करने के बाद सरकार ने इसे इस सप्ताह के अंत तक लोकसभा में पेश करने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है.