बिलासपुर. प्रदेश के हाईप्रोफाइल संसदीय सचिव मामले में फाइनल हियरिंग शुरु हो गई है. आज याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर की ओर से उनके वकील अमृतो दास ने अपना पक्ष रखा. उनकी जिरह कल भी जारी रहेगी.

गौरतलब है कि इस मामले में मोहम्मद अकबर और राकेश चौबे ने याचिकाएं लगाई हैं. याचिका में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया गया है. जबकि अकबर की दूसरी याचिका में मांग की गई है कि इनके मामले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के हैं. इसलिए इन्हें विधायकी से हटाया जाए.

इस मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में संसदीय सचिवों के काम करने पर रोक लगा दी है. लेकिन मोहम्मद अकबर ने आरटीआई से मिली सूचना के आधार पर बताया है कि सभी संसदीय सचिव और सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं लिहाज़ा उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट का मामला भी दर्ज कर दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खुद को व्यक्तिगत रुप से पार्टी बनाए जाने से अलग करने का आवेदन लगाया है.

मामला सरकार की सेहत से भी जुड़ा हुआ है. दिल्ली में संसदीय सचिवों के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं.